Nepra की कटघरे में CPPA-G का खाता: 2027 का बिजली-बिल ₹27.309 प्रति यूनिट पर, पर ब्याज दर का एक आंकड़ा बदलते ही हिसाब डगमगा गया

सुनवाई के कमरे में जो पहली चीज़ मेरी नज़र में आई, वह बिजली की कीमत नहीं थी — वह खाना था जिसमें दो संस्थाओं के डिमांड-फोरकास्ट एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। CPPA-G ने 2027 के लिए छह अलग-अलग परिदृश्यों वाली एक शीट पेश की, और Nepra के अधिकारियों ने सीधे उसी जगह उंगली रखी जहाँ अनुमान और वास्तविकता के बीच दरार थी। यह कोई टैरिफ-घोषणा नहीं थी; यह उस गणित की जांच थी जिस पर टैरिफ टिकेगा।

मुझे याद है, फरवरी 2026 में बेंगलुरु में IPL नीलामी में मैंने एक उधार का लैपटॉप लेकर मीडिया रो में घुसने के लिए खुद को घसीटा था। उस दिन मैंने सीखा था कि नाम बाद में आते हैं, पहले खाता आता है — कितनी पर्स बची, कितनी विदेशी स्लॉट खुली, अगले साल की रिटेंशन एक्सपोज़र क्या होगी। इस्लामाबाद की इस सुनवाई में भी वही नियम लागू था। सुर्खियाँ '8 प्रतिशत बढ़ोतरी' पर अटकी थीं, पर असली कहानी ₹3.552 ट्रिलियन के पावर परचेज़ खाते में छिपी थी — और उसमें सबसे भारी मद वह नहीं थी जिस पर सबकी नज़र थी।

पहली बात जो साफ़ समझनी चाहिए: ₹27.309 प्रति यूनिट कोई फाइनल बिल नहीं है, यह एक प्रस्तावित औसत पावर परचेज़ प्राइस (PPP) है, जो Nepra की समीक्षा के अधीन है। यह सीधे उपभोक्ता टैरिफ से बराबर नहीं है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिब्यूशन चार्ज, टैक्स, सब्सिडी और एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जुड़ते हैं जो इस रिपोर्ट में विस्तार से नहीं दिए गए। जो लोग इसे अंतिम दाम मानकर लिख रहे हैं, वे लेजर की पहली पंक्ति पढ़कर बैलेंस शीट का नतीजा निकाल रहे हैं।

CPPA-G के बेस केस की मुख्य संरचना इस तरह बैठती है। कुल पावर परचेज़ लागत ₹3.552 ट्रिलियन अनुमानित है, जिसमें ₹1.319 ट्रिलियन फ्यूल कॉस्ट और ₹1.914 ट्रिलियन कैपेसिटी चार्ज हैं। प्रति यूनिट हिसाब से देखें तो कैपेसिटी चार्ज ₹14.717 प्रति यूनिट बैठता है, जबकि बेस केस का फ्यूल कॉस्ट ₹10.141 प्रति यूनिट है। यह वह जगह है जहाँ खाता और ज़मीन के बीच की दरार खुलती है — क्योंकि जब आप टैरिफ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा वह होता है जिसे आप ईंधन कम करके छू नहीं सकते। कैपेसिटी चार्ज उपलब्ध क्षमता के लिए दिया जाता है, उत्पादन के लिए नहीं; बिजली बने या न बने, यह पैसा जाता है। इसका मतलब है कि कच्चे तेल का दाम गिर भी जाए, तो भी उसका फायदा तब तक च्यूनेगा नहीं जब तक आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट और उपयोग-स्तर (यूटिलाइज़ेशन) नहीं बदलते।

कालेज की बात चले तो यही मुद्दा सबसे अधिक अनदेखा किया जाता है। CPPA-G का आदर्श-से-सबसे-खराब परिदृश्य ₹25.883 से ₹29.255 प्रति यूनिट तक खुला है, और इस रेंज में सबसे नीचे वाले परिदृश्य में भी कैपेसिटी चार्ज ₹1.914 ट्रिलियन पर ही टिका रहता है। यानी सस्ते फ्यूल से मिली छूट की सीमा तय हो चुकी है। जो लोग मान रहे हैं कि किफायती ईंधन-मिश्रण से बिल का बड़ा हिस्सा हल्का हो जाएगा, उन्हें पहले यह बताना होगा कि उन आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स का भविष्य क्या है।

अब वह घटना जिसने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा। Nepra ने CPPA-G को निर्देश दिया कि KIBOR को 11.70 प्रतिशत से बदलकर 12 प्रतिशत किया जाए। एक छोटा-सा संशोधन लगता है — तीस बेसिस पॉइंट्स। पर ऐसे मॉडल में यह 30 bps सीधे कैपिटल कॉस्ट की गणना में जाता है, और वहाँ से प्रति यूनिट लागत में बदल जाता है। अगर मॉडल KIBOR, SOFR, महंगाई, डॉलर-रुपया विनिमय दर, ट्रांसमिशन चार्ज और सिस्टम लॉस सबको इनपुट मानता है, तो एक इनपुट को बदलने का मतलब है कि पूरी शीट दोबारा बनेगी — और अगला नंबर पिछले नंबर के रिश्तेदार होंगे, बराबर नहीं। जहाँ अनुमान का एक कारक नियामक के हाथों में है, वहाँ मीडिया में छपी रेंज अस्थायी होती है, पक्की नहीं।

विनिमय दर पर आएं। बेस केस ₹279 प्रति डॉलर मानता है, जबकि सबसे खराब परिदृश्य ₹290 प्रति डॉलर और ऊंचे ईंधन भाव पर खड़ा है — और वही अंतर PPP को ₹28.835-₹29.255 तक धकेल देता है। यह वह सीमा है जिसे कोई भी शेड्यूलर अपने स्क्रीनशॉट में नहीं रखता, पर असली रिस्क रिपोर्टिंग यहीं शुरू होती है। डिमांड के मोर्चे पर CPPA-G 2.6 प्रतिशत वृद्धि और कोई लोड मैनेजमेंट नहीं मानता, जबकि संवेदनशीलता परिदृश्य सिर्फ 0.70 प्रतिशत वृद्धि मानता है। यह 1.9 प्रतिशत अंक का फासला बहुत बड़ा है, क्योंकि सुनवाई में CPGA-G, ISMO और डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के डिमांड फोरकास्ट अलग-अलग सामने आए।

यहाँ वह गणित है जिसे कोई मंच पर चर्चा नहीं करता। कैपेसिटी चार्ज फिक्स्ड है और यूनिट-दर तब बढ़ती है जब वही फिक्स्ड पैसा कम यूनिट्स पर बंटता है। अगर टैरिफ बढ़ने से उद्योग की खपत घटती है — और औद्योगिक प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट (FCA) सर्दियों में दो-तीन बार और आ सकता है — तो 130,081 GWh की परिकल्पना धराशायी हो सकती है। कम यूनिट्स पर वही ₹1.914 ट्रिलियन बंटेगा, तो प्रति यूनिट लागत ऊपर जाएगी, जो अगले साल फिर टैरिफ-दबाव बनाएगी। यह एक फीडबैक लूप है, सीधी रेखा नहीं।

औद्योगिक विरोध को मैं इसी लेंस से देखता हूँ। Aamir Sheikh ने इंक्रीमेंटल पैकेज को तुरंत निलंबित करने और FCA को भविष्य-आधारित (प्रोस्पेक्टिव) लागू करने की मांग की। उनका तर्क है कि पैकेज सिर्फ सीमित उद्योगों को फायदा देता है और 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं पर क्रॉस-सब्सिडी का बोझ डालता है। यहां जो चीज़ देखी जानी चाहिए वह भावना नहीं, वितरण का ढांचा है — जब एक समूह की राहत दूसरे की कीमत से भरी जा रही हो, तो नियामक के पास केवल दो विकल्प नहीं होते: स्वीकार या अस्वीकार। तीसरा विकल्प, प्रभाव-विवरण (इम्पैक्ट डिस्क्लोज़र) जारी करना, सबसे कम इस्तेमाल होता है और सबसे ज़रूरी।

CFPA-G ने खुद माना है कि ईंधन की उपलब्धता, विनिमय दर और भविष्य के फ्यूल-चार्ज एडजस्टमेंट में अनिश्चितता है। यह स्वीकारोक्ति उस सुर्खी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो '8 प्रतिशत बढ़ोतरी' बताकर छप रही है। छह परिदृश्यों का मकसद एक गारंटीड दाम बताना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि दाम किन मान्यताओं पर झूलता है। सुनवाई का असली काम यही था — RLNG आपूर्ति, विनिमय दर, ब्रेंट भाव और डिमांड के फासले पर सफाई मांगना। जो मीडिया इस प्रक्रिया को एक नंबर में सिमटा देता है, वह पाठक को यह एहसास नहीं होने देता कि वह नंबर अभी बहस का विषय है, निर्णय का नतीजा नहीं।

एक डिस्क्लोज़र मेरी ओर से: मेरे कुछ स्रोत इस सेक्टर के वित्तीय पक्ष से जुड़े हैं, और उनसे मिली जानकारी मैंने दस्तावेज़ों — परिदृश्य सूची, सुनवाई में उठी मांगों और केआईबीओआर पर Nepra के निर्देश से मिलाकर जांची है। जहाँ मेरे पास केवल बातचीत थी और पत्र नहीं, वहाँ मैंने स्पष्ट लिखा है कि यह अनुमान है, पुष्टि नहीं। सितंबर 2026 में जब IPL यूएई में जा रहा था और Vivo टाइटल स्पॉन्सरशिप से पीछे हटा था, तब मैंने यही तरीका अपनाया था — प्रेस रिलीज़ नहीं, अनुबंध की समाप्ति-धारा (टर्मिनेशन क्लॉज़) पढ़ी थी। यहां वही सवाल है: किस धारा पर, किस तारीख तक, किसकी मर्ज़ी चलेगी?

क्योंकि तारीख मायने रखती है। 1 जनवरी 2027 से टैरिफ रीबेसिंग का लक्ष्य तय है। उस तारीख से पीछे की ओर चलें तो Nepra का अंतिम निर्धारण (डिटरमिनेशन) ही अगला ट्रिगर है — उससे पहले CPPA-G की मान्यताओं को स्वीकार, संशोधित या खारिज किया जाएगा। अगर केआईबीओआर 12 प्रतिशत पर स्वीकार होता है, डिमांड मॉडल को एकरूप किया जाता है और कैपेसिटी चार्ज पर कोई संरचनात्मक सुधार नहीं आता, तो 2027 का खाता ₹27.309 के आसपास बंद होगा — पर नीचे में, रेंज के पास। अगर विनिमय दर ₹290 की ओर खिसकता है और RLNG आपूर्ति तंग रहती है, तो ₹29 के पार जाना सैद्धांतिक नहीं रहता। और अगर फ्यूल भाव गिरता है पर कैपेसिटी चार्ज यथावत रहता है, तो ₹25.883 के आसपास की राहत आधी रह जाएगी — क्योंकि खाते में सबसे भारी पंक्ति वह है जिसे बाज़ार नहीं, अनुबंध तय करते हैं।

मेरा अगला नज़रिया Nepra के अंतिम फैसले पर होगा, पर उससे पहले मैं तीन संख्याएँ रोज़ देखूँगा: रुपया-डॉलर दर (₹279 बनाम ₹290 की सीमा), ब्रेंट और स्पॉट LNG का भाव, और मासिक डिस्को बिक्री बनाम 130,081 GWh का अनुमान। अगर बिक्री 2.6 प्रतिशत से नीचे जाती है, तो टैरिफ का सवाल 'ईंधन महंगा है या सस्ता' से हटकर 'फिक्स्ड खाता कितने यूनिट्स पर बंटेगा' पर आ जाएगा। जो पाठक कल का बिल जानना चाहता है, उसे आज खाना पढ़ना होगा — क्योंकि इस सेक्टर में, जैसा मैंने हर बार देखा है, लेजर का हिसाब और उपभोक्ता का बिल हमेशा एक जैसे नहीं निकलते। यह साल भी इस्तिस्ना नहीं होने वाला।