पांचवीं कुर्सी खाली है: बांग्लादेश महिला क्रिकेट की सुरक्षा समिति और उसका अधूरा वादा

समिति पांच सदस्यों की घोषित हुई। काग़ज़ पर चार नाम आए — बैरिस्टर राशना इमाम अध्यक्ष, और उनके साथ तीन अन्य वकील। पांचवीं कुर्सी उस महिला क्रिकेटर के लिए रखी गई है जिसे अभी चुनना है। ब्रॉडकास्ट की दुनिया में मैंने ऐसी मेज़ें बहुत देखी हैं, जहां कैमरे के आने से मिनटों पहले हर कुर्सी भर दी जाती है ताकि तस्वीर पूरी लगे। यह तस्वीर पूरी नहीं है, और यही इस ख़बर का सबसे सच्चा हिस्सा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो तंत्र बनाया है, उसमें सबसे ज़रूरी सदस्य वह है जो अभी आया ही नहीं।

पिछले साल बांग्लादेश की महिला क्रिकेट में यौन उत्पीड़न के आरोपों ने जो बवाल खड़ा किया, उसमें खिलाड़ियों का डर भी शामिल था, अभिभावकों के सवाल भी, प्रायोजकों की झिझक भी, और उस पूरी पीढ़ी का ग़ुस्सा भी जो अपनी बेटी को क्रिकेट में भेजने से पहले दो बार सोचती है। बोर्ड की ज़िम्मेदारी तमीम इक़बाल के पास आने के बाद यह समिति बनी। सूचना का स्रोत ढाका पोस्ट है, जिसने बीसीबी महिला विंग के अध्यक्ष रफ़ीकुल इस्लाम बाबू के हवाले से यह जानकारी दी। बाबू का कहना है कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।

यहां एक बात साफ़ कर देना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में कोई मैच, कोई सीरीज़ या कोई आईसीसी रैंकिंग शामिल नहीं है। इससे बांग्लादेश की महिला टीम की बल्लेबाज़ी की गहराई, गेंदबाज़ी संयोजन, फ़ॉर्म या प्रतिस्पर्धी स्थिति के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। जो मामला है, वह खेल के बाहर का नहीं, खेल के नीचे का है — वह ज़मीन जिस पर खेल खड़ा होता है। और उस ज़मीन के लिए जो संरचना बनाई गई है, उसकी शक्ल अभी अधूरी है।

इस पृष्ठभूमि में समिति का गठन दो चीज़ें एक साथ बताता है। बोर्ड ने यह मान लिया कि सामान्य प्रशासनिक रास्ते से यह मामला नहीं निपटेगा। साथ ही यह भी तय नहीं हुआ कि यह तंत्र असल में कितना ताक़तवर होगा।

अब उस भाषा को पढ़िए जिसमें समिति का काम लिखा गया है। उसका बताया गया दायरा शिकायतें प्राप्त करना और उनकी समीक्षा करना है — जांच करना नहीं, सज़ा की सिफ़ारिश करना नहीं, कोई फ़ैसला सुनाना नहीं। यही वह जगह है जहां घोषणा और संरक्षण के बीच की दूरी शुरू होती है। किसी भी शिकायती तंत्र की रीढ़ उसका कार्यादेश होता है, और इस रिपोर्ट में कार्यादेश का कोई ज़िक्र नहीं है। किसे शिकायत कहा जाएगा? यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है? सबूत का मानक कितना सख़्त होगा? शिकायत दर्ज होने से निपटारे तक कितना समय लगेगा? जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान कैसे बचेगी? अपील का अधिकार किसे होगा? और सबसे ज़रूरी — जो लड़की शिकायत करेगी, उसे चयन, अनुबंध और टीम में जगह पर पड़ने वाले असर से कौन बचाएगा? इन सवालों के जवाब के बिना स्वतंत्र एक विशेषण रह जाता है, कोई वादा नहीं।

दूसरी बात वकीलों की उपस्थिति है। चार तय हुए नामों में से चारों क़ानूनी पृष्ठभूमि से आते हैं। क़ानूनी विशेषज्ञता प्रक्रिया को मज़बूत कर सकती है, लेकिन वह safeguarding की विशेषज्ञता नहीं है। यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित को असल में क्या चाहिए, यह अक्सर अदालती कुशलता से कम और सुनने की संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा होता है। यह वह खाई है जिसे पांचवें सदस्य को भरना है।

और इसीलिए वह खाली कुर्सी इतनी बड़ी है। पूर्व महिला क्रिकेटर का होना दो काम करता है। वह जानती है कि ड्रेसिंग रूम की राजनीति कैसे चलती है, चयन की बैठक में किस तरह की बातें कही जाती हैं, और टीम के माहौल के लिए ठीक नहीं जैसा वाक्य असल में किस चीज़ का कोड होता है। साथ ही वह भरोसे का पुल है। सोलह साल की लड़की अपनी बात ऐसे पैनल को बताएगी जिसमें उसकी जैसी कोई बैठी हो, यह मानना आसान है; जिन्होंने क्रिकेट का मैदान सिर्फ़ किताबों में देखा हो, उनके सामने यह मानना मुश्किल है।

यहां एक संरचनात्मक दुविधा भी है। बोर्ड इस मामले में शिकायत का विषय भी है और जांच का मालिक भी। समिति किसको रिपोर्ट करेगी? अगर वही बोर्ड, तो स्वतंत्र शब्द का असली मतलब क्या रह जाता है? और अगर उसके पास सज़ा की सिफ़ारिश करने की ताक़त नहीं है, तो वह एक सलाहकार समिति है, न्याय का मंच नहीं। बोर्डों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे ऐसे मामलों को भीतर ही सुलझा लें। इस प्रवृत्ति के बीच एक अलग समिति बनाना अपने आप में असामान्य कदम है, और इसीलिए उसकी असली ताक़त उसके फ़ैसलों से तय होगी, उसके गठन से नहीं।

यह भी याद रखिए कि खिलाड़ी के लिए जोखिम का सवाल आसान नहीं है। बांग्लादेश महिला क्रिकेट में अब पहले से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कैमरा और ज़्यादा करियर दांव पर है। दुनिया भर में महिला क्रिकेट की बढ़ती दृश्यता — और 2026 के महिला विश्व कप के बाद बनी नई बाज़ारी हवा — ने अवसर बढ़ाए हैं। इसी के साथ शिकायत करने की क़ीमत भी बढ़ी है, क्योंकि अब एक सीट, एक केंद्रीय अनुबंध और एक प्रायोजन ज़्यादा मायने रखते हैं। जिस खेल में कैमरा जितना भीतर तक घुसता है, उसमें शिकायत करने की हिम्मत उतनी ही महँगी होती जाती है।

उलटी तरफ़ से सोचिए। जिस अधूरी सदस्यता को हम खामी मान रहे हैं, वह इस समिति की सबसे ईमानदार बात हो सकती है। पांच नाम जारी करना आसान था। किसी जानी-पहचानी पूर्व खिलाड़ी को बैठाकर घोषणा पूरी कर देना भी आसान था। बोर्ड ने वह नहीं किया। इसे यूं भी पढ़ा जा सकता है कि उसे पता है — वकीलों की चार कुर्सियां काफ़ी नहीं हैं, और जिसे पांचवीं कुर्सी पर बिठाया जाएगा, उसकी स्वतंत्रता पर उंगली उठेगी।

दूसरा उलटा तर्क यह है कि इस मामले को क्रिकेट से बाहर की बात कहकर अलग रख देना सामूहिक स्मृति की सबसे बड़ी ब्लाइंड स्पॉट है। भरोसा खेल के मैदान का सामान है, बोर्डरूम की फ़ाइल नहीं। अगर सोलह-अठारह साल की लड़की की माँ को यह विश्वास नहीं होगा कि बेटी शिकायत करने पर सुरक्षित रहेगी, तो अगली तेज़ गेंदबाज़ पैदा ही नहीं होगी। यह तैयारी की कतार की ख़बर है, किसी क़ानूनी दफ़्तर की नहीं।

और सबसे कठिन सच यह है कि रिप्ले कभी वह पल नहीं दिखाता जब कोई खिलाड़ी बहादुरी का फ़ैसला करती है। वह फ़ैसला न कैमरे में आता है, न कमेंट्री में। कुछ कहानियां ऐसे कट में संपादित होती हैं जिन्हें कोई दोबारा नहीं देखता। यह समिति उसी कट के बारे में है।

आगे की राह साफ़ है, बस उसकी गिनती सदस्यों की संख्या से नहीं होगी। तीन चीज़ें देखनी हैं। पांचवां नाम कब आता है और किस तरह का होता है। कार्यादेश सार्वजनिक होता है या नहीं — विशेषकर रिपोर्टिंग लाइन, जांच की ताक़त, गोपनीयता और प्रतिशोध के ख़िलाफ़ नियम। और पहली शिकायत पर असल में क्या होता है। अगर ये तीन चीज़ें ठीक होती हैं, तो यह घोषणा बांग्लादेश की महिला क्रिकेट के लिए बुनियाद बन सकती है। अगली बार जब बांग्लादेश की महिला टीम मैदान पर उतरेगी, कैमरा स्कोरबोर्ड पर जाएगा। मेरी नज़र ढाका के उस बोर्डरूम की खाली कुर्सी पर रहेगी — क्योंकि सुरक्षा की शुरुआत वहीं होती है, जहां कोई बैठने को तैयार होता है।